अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी सहित महासंघ (एकीकृत) जिला शाखा अलवर के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है।
शर्मा ने बताया कि मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में अभी तक एक भी बार वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिश वर्ष 2016 में लागू हो चुकी है लेकिन 2016 के बाद अब तक वेतन आयोग गठित नहीं किया गया । यदि केंद्र सरकार की ओर से समय पर वेतन आयोग गठित किया गया होता तो उसकी सिफारिश 2 साल बाद वर्ष 2026 में लागू हो जाती । शर्मा ने यह भी बताया कि लोकसभा प्रश्नों के जवाब में केंद्र सरकार का यह कहना कि महंगाई भत्ता दिए जाने के कारण वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह गलत है क्योंकि पहले की सरकारों में भी महंगाई भत्ते के साथ-साथ वेतन आयोग की सिफारिश से लागू की जाती रही है। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार तत्काल वेतन आयोग का गठन कर वर्ष 2026 में आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करें। अभी तक वेतन आयोग गठित नहीं होने के कारण पूरे देश के कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है।
