जयपुर। पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी छह माह में लिए गए कई फैसलों को बदलने की तैयारी की जा रही है। गहलोत राज में हुए फैसलों के रिव्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन फैसलों की समीक्षा के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने करीब 800 फैसलों का रिव्यू किया है। इसे लेकर मंगलवार को बैठक हुई। कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक बुधवार को होगी। इसके बाद कमेटी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपेंगी। बताया जा रहा है कि जमीन और माइंस आवंटन को लेकर महंगी दरों में हुए सौदे को लेकर कमेटी उन्हें बदलने पर रिपोर्ट दे सकती है।
खींवसर बोले- कांग्रेस राज में नियम-कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई
कैबिनेट सब कमेटी ने मंगलवार को 10 विभागों के मामलों की पड़ताल की। रिव्यू कमेटी के संयोजक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सचिवालय में कमेटी की बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस सरकार में आखिरी समय में जो फैसले लिए गए, उनमें नियम-कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। खींवसर ने कहा- अब तक की समीक्षा के दौरान हमने देखा है कि किस तरह से पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले नियमों को ताक में रखकर फैसले लिए। इसमें जमकर पैसा खर्च किया गया। साथ ही विभिन्न संस्थाओं को जमीनों की बंदरबाट की गई। कुछ निजी लोगों को भी फायदा पहुंचाने के लिए कानून की अवहेलना हुई।
मेडिकल का 400 करोड़ से अचानक 600 करोड़ का बजट कर दिया
बैठक के बाद खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि कमेटी ने चिकित्सा और वित्त विभाग से जुड़े कई प्रकरणों को रिव्यू किया है। चिकित्सा विभाग का 400 करोड़ से अचानक 600 करोड़ का बजट कर दिया गया। इन सभी फैसलों की समीक्षा की है। कमेटी के सामने कई ऐसे प्रकरण आए हैं, जिनमें नियम विरुद्ध फैसले लिए गए हैं। उन सभी पहलुओं पर बुधवार को आखिरी चर्चा करके कमेटी अपना रिव्यू का काम पूरा कर लेगी।
