भरतपुर। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोगों को आधार कार्ड नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को राशन डीलर के पास जाकर पोस मशीन में ये डाटा जुड़वाना होगा। ऐसा नहीं करने पर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े भरतपुर जिले के 2 लाख 4 हजार परिवारों को सरकार की ओर से 450 रुपए में इस माह से ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाते में आएगी। उपभोक्ता 5 नवंबर से 30 नवंबर तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के अन्तर्गत उज्जवला एवं बीपीएल योजना के रसोई गैस कनेक्शन धारकों के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी 2 लाख 4 हजार लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए उपभोक्ता के जनाधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। जिले के सभी 579 उचित मूल्य दुकानदारों को 5 नवंबर से प्रारम्भ होने वाले गेहूं के वितरण से पूर्व सभी लाभार्थियों को 17 अंकों वाली एलपीजी आईडी को पोस मशीन पर राशन डीलर के माध्यम से सीड करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके लिए राशनकार्ड में मौजूद सभी वयस्क सदस्यों की आधार सीडिंग के माध्यम से ई-केवाईसी होना आवश्यक होगा।
सिलेंडर की कैश मीमो पर अंकित होती है एलपीजी आईडी
एलपीजी आईडी से भी करा सकेंगे सीड
सम्बन्धित उपभोक्ता की ई-केवाईसी पूर्ण होने पर एलपीजी आईडी के सीड कराने के पश्चात सितम्बर 2024 के पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडरों पर 450 रुपए से अधिक भुगतान की गई समस्त राशि को अनुदान के रूप में जनाधार से सम्बन्धित खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। वयस्क सदस्यों के अतिरिक्त शेष सदस्यों की ई-केवाईसी में कठिनाई होने की दशा में भी 17 अंकों की एलपीजी आईडी को सीड कराया जा सकेगा। नवम्बर में वितरण से पूर्व सभी लाभार्थी अपने राशनकार्ड के शेष रहे वयस्क सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराएं। केवाईसी पूर्ण होने के पश्चात 17 अंकों की एलपीजी आईडी जो कि उपभोक्ता को उसके अन्तिम रिफिल कैश मीमो पर उपलब्ध होती है अथवा एलपीजी आईडी को सम्बन्धित गैस एजेन्सी से भी पता कर सीड कराया जा सकता है।
