राजसमंद। जिला कलेक्टर बालमुकंद असावा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना को लेकर समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख) दी जा रही है। कोई भी व्यक्ति, किसान, एफपीओ, एनजीओ, एसएचजी, कंपनी इस योजना में आवेदन कर सकती है।
कलेक्टर ने पीएमएफएमई के तहत बैंकों के पास प्राप्त आवेदन और लोन स्वीकृति की समीक्षा की। उन्होंने पुराने आवेदन लंबित होने पर बैंकों निर्देश दिए कि इनका निस्तारण जल्द किया जाए, जिससे किसानों को योजना का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जिला उद्योग केंद्र, राजीविका मिलकर लोगों को प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए प्रेरित करें ताकि भारत सरकार की यह कल्याणकारी योजना सफल हो सके।
कलेक्टर असावा ने कहा कि राजसमंद जिले में होने वाली स्थानीय उपज को देखते हुए उसके अनुसार प्रसंस्करण के लिए लोगों को तैयार कर सकते हैं। उन्होंने टमाटर कैचअप, स्ट्रॉबेरी जूस, एलोवेरा जूस, पॉप कॉर्न, आंवला प्रोसेसिंग यूनिट, डिहाइड्रेशन यूनिट सहित अन्य प्रॉडक्ट्स पर विचार करने का सुझाव दिया।
