पाली। UDH मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा- राजस्थान में 2025 में 30 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती करेंगे। शुरुआत में 2 साल के लिए संविदा पर भर्ती करेंगे। हर तीसरे महीने उनके काम की समीक्षा होगी। जो पूरी शिद्दत के साथ सफाई का काम करेगा, उसे आगे रोजगार का अवसर देंगे। जो काम नहीं करेगा, उसको घर भेजकर रिजर्व लिस्ट में से दूसरे व्यक्ति को मौका देंगे। फिर दो साल बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति देंगे।
पाली के बांगड़ कॉलेज में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में खर्रा ने कहा- वाल्मीकि समाज के संगठनों की मांग थी कि सफाईकर्मियों की भर्ती में कुछ छूट दी जाए। लेकिन, वो तब ही संभव है, जब हम नई विज्ञप्ति जारी करें।
रिजर्वेशन के आधार पर जिन सफाईकर्मियों की नियुक्तियां हुईं, उनमें जो भर्ती हुए, वो सफाई के काम की बजाय दूसरे कार्यों में पदस्थापित करवाते हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए सफाईकर्मी भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब 2025 में 30 हजार सफाईकर्मियों की संविदा पर भर्ती की जाएगी।
दरअसल, 4 दिसंबर को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 23 हजार 820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था।
युवाओं को रोजगार देना चाहती है सरकार
मंत्री खर्रा ने कहा- भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर देना चाहती है। इसलिए अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया। इसमें प्रवासी राजस्थानियों के 35 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव धरातल पर उतरें, इसके लिए नियमों में सरलीकरण भी करना पड़ेगा तो सरकार करेगी। सरकार अपने अगले 4 साल के कार्यकाल में इन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का प्रयास करेगी।
सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 7 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इससे राजस्थान विकासशील से विकसित राजस्थान बन सके। प्रदेश की जीडीपी भी अगले तीन साल में दोगुना करने का लक्ष्य है।
खर्रा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर कहा- भाजपा सरकार के राज में एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो पेपर लीक के मामले में शामिल थे, उनमें से 200 लोगों को जेल भेजा गया है। कानून व्यवस्था में सुधार किया।
एक सप्ताह पहले 23,820 पदों पर होने वाली भर्ती की थी रद्द
दरअसल, सरकार की ओर से जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सबसे अधिक 3370 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी थी। जयपुर हेरिटेज में 707, सीकर में 550, जोधपुर दक्षिण में 417, जोधपुर उत्तर में 345, अलवर में 390, भरतपुर में 410, अजमेर में 470, उदयपुर में 407, बीकानेर में 1037, कोटा दक्षिण में 836, कोटा उत्तर में 448 सहित कुल 185 नगरीय निकायों के 23 हजार 820 रिक्त पदों पर भर्ती होनी थी।
इन पदों पर 7 दिसंबर को लॉटरी निकाली जानी थी। लेकिन, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने 4 दिसंबर को आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया।
