नागौर। जिले में सभी प्रकार के न्यायालयों का भवन एक जगह बनाने की मांग को लेकर वकीलों ने ज्ञापन दिया है। नागौर बार एसोसिएशन की ओर से आईसीडीएस राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार को ज्ञापन दिया गया। वकीलों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिड़दीचंद सांखला के नेतृत्व में ज्ञापन देकर कोर्ट परिसर का नया भवन बनवाने के लिए बजट जारी करवाने की मांग की है। अध्यक्ष बिड़दीचंद सांखला ने बताया कि नागौर में न्यायालयों के भवन अलग-अलग बने हुए हैं। ऐसे में परिवादियों और वकीलों को बार-बार इधर-उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं।
ज्ञापन लेने के बाद डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि उन्होंने भी एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई की है इसलिए वकीलों की समस्या को अच्छे से समझती हैं। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि नागौर में कोर्ट परिसर का नया भवन बनाने के लिए बीकानेर रोड पर 30 बीघा जमीन आवंटित है, लेकिन लंबे समय से बजट स्वीकृत न होने के चलते काम अटका हुआ है। नया भवन बन जाएगा तो वकीलों को भी आसानी होगी और परिवादियों को भी एक अदालत से दूसरे अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
दरअसल नागौर में न्यायालय के भवन दो अलग-अलग परिसर में हैं। कोर्ट परिसर में एडीजे और सीजेएम न्यायालय हैं तो वहीं 2 अन्य न्यायालय पुराने अस्पताल भवन में चल रहे हैं। ऐसे में न्यायालयों की एक जगह एकरूपता होने से लोगों को आसानी होगी। इस संबंध में वकीलों ने बार एसोसिएशन के बैनर तले राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार को ज्ञापन दिया और नया भवन बनाने की राशि बजट में स्वीकृत करने की मांग की है। आपको बता दें कि नए न्यायालय का भवन बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को संयुक्त रूप से बजट जारी करना होता है।
