सीकर। भारतीय किसान यूनियन सीकर की ओर से बजट में किसानों की मांगों को शामिल करने को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से सीएम से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए अलग से बजट पेश कर उन्हें राहत दें।
बीकेयू जिलाध्यक्ष रामचंद्र सुंडा ने कहा- एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए राज्य सरकार सख्त पैरवी करें। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता। तब तक सरकार और मंडी के बीच के अंतर का मूल्य सरकार की ओर से किसान को दिया जाना चाहिए। दूध उत्पादन पर सीधे किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें।
रामचंद्र सुंडा ने जिलाध्यक्ष बनने के बाद हो रहे विवाद पर बोलते हुए कहा- बदलाव का हमेशा विरोध होता है, जो भी कोई संगठन का विरोध कर रहा है उसे यह समझना चाहिए कि संगठन में हमेशा संगठन सर्वोपरि होता है, पद सर्वोपरि नहीं होता। अगर पद बदलने के बाद कोई कार्यकर्ता इसका विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि यह अच्छे कार्यकर्ता की निशानी नहीं है।
युवा इकाई के जिला अध्यक्ष नरेंद्र धायल ने कहा- सीकर जिले का किसान अभी भी जल संकट से जूझ रहा है। सरकार बार-बार डीपीआर बनाने की बात करती है लेकिन बना नहीं रही। वर्तमान में केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार है। सीएम से निवेदन है कि राजस्थान सरकार केंद्र एवं हरियाणा से बातचीत कर जल्दी से जल्दी शेखावाटी को नहर का पानी देने की समस्या का समाधान करें।
