सीकर। देशभर में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही मिशन वात्सल्य योजना में अब गैर सरकारी बाल गृहों को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पूरे देश में 4337 बाल गृह के 60 हजार से ज्यादा निराश्रित बच्चे योजना से जुड़े हुए हैं। अकेले राजस्थान में 50 संस्थाओं को इस योजना के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया जा रहा है। इन बाल गृहों में करीब 2500 निराश्रित बच्चे हैं। इसमें केंद्र सरकार 60 व राज्य सरकार 40 फीसदी पैसा देती है।
केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में गैर राजकीय बाल देख रेख संस्थानों का संचालन और प्रबंधन राज्य सरकार को देने का प्रस्ताव लिया गया था। वात्सल्य योजना में प्रत्येक निराश्रित बच्चे के लिए तीन हजार रु. प्रतिमाह अनुदान मिलता है। बाल कल्याण विभाग के जॉइंट डायरेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि ये केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है। इससे प्रभावित होने वाली चीजों के बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाया जा रहा है।
