झुंझुनूं। जिले में डंपर मालिकों और परिवहन विभाग के बीच विवाद गहराता जा रहा है।परिवहन विभाग द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई के विरोध में डंपर यूनियन समेत 11 संगठनों ने जिले में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।वहीं, पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में किसी भी कीमत पर चक्का जाम नहीं होने दिया जाएगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस टकराव की मुख्य वजह खान विभाग के ई-रवन्ना सिस्टम के जरिए हुई ओवरलोडिंग की जांच है। इस जांच के आधार पर परिवहन विभाग ने 223 करोड़ रुपये से अधिक के चालान जारी किए हैं। इसके साथ ही जिन वाहन मालिकों ने इन चालानों की राशि जमा नहीं की, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 229 वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) निलंबित कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से डंपर मालिकों में भारी गुस्सा है और उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है।
चक्का जाम को 11 संगठनों का समर्थन, यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी डंपर यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द ही स्वीकार नहीं किया गया तो पूरे जिले में चक्का जाम किया जाएगा। इस चक्का जाम के समर्थन में एसएफआई, डीवाईएफआई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और किसान महासभा समेत कुल 11 संगठनों ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है, जिससे यह आंदोलन और भी व्यापक रूप लेता दिख रहा है। एसपी सख्त, चक्का जाम की अनुमति नहीं पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चक्का जाम की किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, “देश इस समय गंभीर स्थिति में है। हमारे दुश्मन देशों से मुकाबले के लिए पूरा देश एकजुट है। प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, प्रशासन और जनता एक साथ खड़े हैं। ऐसे समय में निजी स्वार्थ के लिए चक्का जाम करना न केवल अनुचित है बल्कि देशहित के भी खिलाफ है।”
उन्होंने यह भी कहा कि सभी को शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है या चक्का जाम का कोई भी प्रयास किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अलर्ट, कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झुंझुनूं पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं। एसपी शरद चौधरी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जिले में कोई भी कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर बल प्रयोग से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जा सकती है।
डंपर यूनियन की प्रमुख मांगें
डंपर यूनियन के प्रतिनिधि विकास पायल ने प्रेस वार्ता में अपनी तीन मुख्य मांगें रखी हैं।
जिन वाहनों की आरसी निलंबित की गई है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए।
ई-रवन्ना के आधार पर जारी किए गए सभी चालानों को माफ किया जाए।
झुंझुनूं डीटीओ की ईडी और सीबीआई से जांच करवाई जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए।
