झुंझुनूं। शेखावाटी अंचल के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) कोर्स के लिए दूसरे जिलों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने झुंझुनूं जिले समेत राज्य के 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में एनटीटी कोर्स शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही प्रशिक्षित होकर प्री-प्राइमरी शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। झुंझुनूं डाइट की प्राचार्य सुमित्रा झाझड़िया ने जानकारी दी कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने झुंझुनूं डाइट में दो वर्षीय डिप्लोमा इन प्री-स्कूल एजुकेशन (DPSE) की 50 सीटों की एनओसी जारी कर दी है। यह कोर्स एनटीटी के नाम से जाना जाता है और नई शिक्षा नीति के तहत प्री-प्राइमरी शिक्षा पर बढ़ते फोकस को देखते हुए इसकी महत्ता बढ़ गई है। वर्तमान में डाइट में डीएलएड के पहले व दूसरे वर्ष में 50-50 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। अब एनटीटी की 50 सीटें और जुड़ने से युवाओं के लिए विकल्प और अवसर दोनों बढ़ेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले कई वर्षों से एनटीटी कोर्स बंद था। इससे पहले जो युवा यह कोर्स कर चुके हैं, उनमें से कई को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अब सरकारी संस्थान में यह कोर्स शुरू होने से यह निजी संस्थानों की तुलना में किफायती भी होगा। निजी संस्थान अक्सर ड्रेस, पुस्तकें, अतिरिक्त शुल्क आदि का भार विद्यार्थियों पर डालते हैं, जिससे कोर्स की लागत बढ़ जाती है।
हालांकि अभी तक यह कोर्स केवल राज्य सरकार की अनुमति पर आधारित है। इसे पूरी तरह से शुरू करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से मान्यता लेना बाकी है। इसके लिए झुंझुनूं डाइट को सभी आवश्यक संसाधनों सहित आवेदन करना होगा। एनसीटीई की टीम संस्थान का निरीक्षण कर भवन, शिक्षक संख्या, संसाधनों आदि की जांच के बाद अंतिम मान्यता प्रदान करेगी। राज्य सरकार के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन कक्षाओं के लिए योग्य शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए एनटीटी कोर्स की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। वर्तमान में एनटीटी योग्यताधारी शिक्षक सीमित संख्या में उपलब्ध हैं, इसलिए डीएलएड या एसटीसी योग्यताधारी शिक्षकों को ही अस्थायी रूप से एनटीटी कोर्स पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अभी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन होगा या बारहवीं के अंकों के आधार पर। इसकी गाइडलाइन की प्रतीक्षा की जा रही है।
