झुंझुनूं। उपभोक्ता आयोग में पीड़ित को जल्द ही न्याय दिया जाएगा। अधिवक्ताओं को जोड़ा जायेगा तथा मध्यस्थता के लिए पैनल बनाया जायेगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में उपभोक्ता आयोग ने न्याय सबके लिए और त्वरित न्याय सिद्धांत का मॉडल लागू करने प्रयास किया है, उसे सकारात्मक रूप से बहुत आगे लेकर जाने को संकल्पबद्ध है और आने वाले समय में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही के मार्गदर्शन में त्वरित न्याय होने के साथ ही न्याय होते हुए भी दिखेगा। इसके लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है।
मील ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में पुराने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिए अभिभाषक संस्था के पदाधिकारियों एवं विद्वान अधिवक्ताओं से परिचर्या की जायेगी।
उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनिमय 2020 को धरातल पर लागू करने के लिए अधिवक्ताओं को जोड़ा जायेगा तथा मध्यस्थता के लिए पैनल बनाया जायेगा। इस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य आयोग के साथ-साथ राजस्थान सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सकारात्मक तरीके से मध्यस्थता सेल को सक्रियता देने पर कार्य किया जा रहा है। जिसके सुखद परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे।
मील ने कहा कि उपभोक्ता दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही के नेतृत्व में उपभोक्ता मामलों का निर्णय एवं पालना सम्बन्धित विशेष सेशन में विशेषज्ञता रखने वाले न्यायाधिपतियों से मिले मार्गदर्शन एवं कानूनी पहलुओं की विशेष जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में लंबित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित रूप से करने का सकारात्मक सद्प्रयास उपभोक्ता आयोग करेगा।
