झालावाड़। जिले में राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव को महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष दीपक भाटिया के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए इस ज्ञापन में विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल की गईं।
प्रमुख मांगों में राजस्व विभाग में तहसीलदार पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखना, राजस्व मंडल और इससे जुड़े विभिन्न कार्यालयों को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल न करना, और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार नए पदों का सृजन करना शामिल है।
कर्मचारी संघ ने नवगठित जिला कार्यालयों में स्थायी नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नीति की मांग की है। साथ ही, राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यालयों के समान वेतन और भत्ते दिए जाने की मांग भी प्रमुख है। विभाग में फील्ड स्टाफ की नियुक्ति न करने और मंत्रालयिक संवर्ग के कार्यों को अन्य संवर्ग के कर्मचारियों से न करवाने जैसी महत्वपूर्ण मांगें भी ज्ञापन में शामिल की गई हैं।
कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालयों में पैरोकार सरकार के पद पर नायब तहसीलदार के स्थान पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित करने की मांग भी रखी है। राजस्व मंडल में वर्तमान तहसीलदार संवर्ग के पदों और उपखंड कार्यालयों में नायब तहसीलदार के पदों को समाप्त करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई है।
जिलाध्यक्ष भाटिया ने बताया कि ज्ञापन जिला कार्यालय,उपखण्ड कार्यालय व तहसील स्तर पर दिया गया। ज्ञापन के बाद आधे दिवस का कार्य बहिष्कार किया। यदि इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो आन्दोलन को उग्र करते हुए 22 जनवरी से 24 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाने का निर्णय लिया।
इस अवसर पर विजय वर्मा, बलराम नाथ, प्रदीप कुमार शर्मा, मोहम्मद रईस खान, अरशद अय्यूब खान, शकूर मोहम्मद, दिनेश कुमार सुमन, पुष्पेंद्र सिंह रावत, पंकज यादव, जगदीशचंद नागर, भरत सुमन, मो.जावेद, सुमेर सिंह, विशाल भील, रश्मि शर्मा, राधेश्याम चक्रधारी, राजेन्द्र कुमार, फेैसल रजा आदि उपस्थित रहे।