सवाई माधोपुर। हाल ही में राज्य सरकार ने ट्रांसफर से बैन हटाया है। सरकार ने एक से 10 जनवरी के बीच ट्रांसफर पर लगी रोक हटाई है। सरकार ने शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है। जिसका राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा सवाई माधोपुर में एसडीएम को ज्ञापन देकर बैंन हटाने की मांग की।
निर्णय को शिक्षकों के साथ बताया भेदभाव
जिलाध्यक्ष पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में स्थानांतरण किए गए हैं। सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में ट्रांसफर से बैन नहीं हटाकर शिक्षा विभाग के साथ भेदभाव किया है।
प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने की मांग
शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था के नाम पर एक जिले से दूसरे जिले में सैकड़ों की संख्या में प्रतिनियुक्ति की जा रही है जिनका वास्तव में शिक्षण व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। इनमें कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिनको 30 जून तक शिक्षण व्यवस्था के नाम पर लगा दिया गया जबकि ग्रीष्म अवकाश में कोई शिक्षण कार्य नहीं होता है। विभाग की ओर से लगभग समस्त जिलों में प्रतिनियुक्ति का खेल किया जा रहा है। ऐसे में संगठन की मांग है इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए और स्पष्ट रूप से स्थानांतरण के माध्यम से ही शिक्षकों को पद स्थापित किया जाए। सरकार द्वारा शीघ्र शिक्षा विभाग के प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो सरकार को शिक्षकों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के इस निर्णय को जिलाध्यक्ष पुरूषोत्तम शर्मा, जिला मंत्री शिवचरण गुर्जर, विभाग संगठन मंत्री कमलेश शर्मा, जिला संगठन मंत्री सरोज मिश्रा, कोषाध्यक्ष संजय शर्मा,उप शाखा अध्यक्ष बालकृष्ण महावर, मंत्री मनीष शर्मा, उपाध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा, महिला मंत्री मीना शर्मा, श्याम लाल महावर, योगेन्द खाण्डल, जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने शिक्षकों की अनदेखी करने वाला और शिक्षक विरोधी बताते हुए शीघ्र स्थानांतरण की मांग की है।
