जयपुर। एसआई भर्ती 2021 मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कल सरकार को हाई कोर्ट में अपना जवाब भी पेश करना है। इससे पहले आज मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि क्रिस्टल क्लीयर है, एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया। एजी ने अपनी राय दे दी।
कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया, इसका मतलब सरकार की राय है कि पेपर रद्द होना चाहिए। उन्होने कहा कि मैं तो सरकार का एक छोटा सा अंग हूं, कल क्या जवाब पेश किया जाएगा, यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि बहुसंख्यक सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की मांग मान ली जाएगी।
वहीं इस मामले को लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कल कोर्ट में जवाब के साथ सरकार का मंतव्य भी सामने आ जाएगा। उन्होने कहा कि जब मामला न्यायालय में सब-ज्यूडिश हो तो इस पर टीका-टिप्पणी करना ठीक नहीं है।
व्यस्तता के चलते जवाब पेश नहीं कर पाए होंगे
किरोड़ी लाल मीणा से जब पूछा गया कि हाई कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। लेकिन छह हफ्ते बीतने के बाद भी सरकार ने जवाब पेश नहीं किया। इस पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सरकार की बहुत व्यस्तता थी। राइजिंग राजस्थान समिट थी। प्रधानमंत्री का दो बार दौरा था। उससे पहले सात सीटों पर चुनाव थे। शायद व्यस्तता के कारण जवाब पेश नहीं हो सका होगा।
जवाब पेश नहीं हुआ तो मानेंगे राय से सहमत
एसआई भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि राज्य सरकार दो दिन में अपना स्पष्ट जवाब पेश करें। स्पष्ट जवाब नहीं आने पर माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार कर लिया हैं।
वहीं इसी आधार पर कोर्ट मामले में निर्णय लेगी। इसके साथ ही अदालत ने 13 अगस्त की एसआईटी की राय, 14 सितंबर की एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की दो बैठकों का पूरा विवरण भी रिकोर्ड सहित तलब किया हैं।
