जयपुर। प्रदेश में दिसंबर से 158 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) के परिसीमन का काम शुरू होगा। राज्य सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए इन निकायों के परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को आठ फरवरी तक भिजवाने के आदेश दिए हैं। बड़ी बात ये है कि इन निकायों में वार्डों का परिसीमन पुरानी जनगणना यानी साल 2011 के अनुसार ही किया जाएगा। स्वायत्त शासन निदेशालय से जारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश में 49 नगरीय निकाय ऐसी है, जिनका कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। वहीं 100 से अधिक नगरीय निकाय ऐसी है, जो नई बनी है और उनका कार्यकाल दिसंबर तक खत्म होने वाला है। ये नगरीय निकाय पंचायतों से क्रमोन्नत होकर नगर पालिका बनाई गई। सरकार के जारी आदेशों के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक दिसंबर से परिसीमन का काम शुरू करना होगा और उसका पहला ड्राफ्ट प्लान 30 दिसंबर तक बनाकर प्रकाशित करना होगा।
एक वार्ड क्षेत्र में एक ही पुलिस थाना
सीमांकन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी वार्ड एक से अधिक थाना क्षेत्र या पुलिस उपायुक्त क्षेत्राधिकार में नहीं आए। एक वार्ड केवल एक ही पुलिस थाना क्षेत्र में आएगा। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि कोई वार्ड की सीमा एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में न हो।
15 हजार तक की जनसंख्या पर बनेंगे 20 वार्ड
जिस निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 15 हजार से कम है, वहां 20 वार्ड बनाए जाएंगे। इसी तरह जिन निकायों में 15 से 25 हजार तक की जनसंख्या है, वहां 25 वार्ड बनाए जाएंगे, जबकि 25 हजार से ज्यादा और 40 हजार तक की आबादी वाली निकायों में 35 वार्ड होंगे। इसी तरह 40 से 60 हजार तक की जनसंख्या वाली निकायों में 40 वार्ड, 60 से 80 हजार तक की जनसंख्या वाली निकायों में 45 वार्ड, 80 हजार से एक लाख जनसंख्या वाली निकायों में 55 वार्ड बनाए जाएंगे। एक से दो लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 60 वार्ड, 2 से 3.50 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 65 वार्ड, 3.50 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 70 वार्ड बनाए जाएंगे। 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 80 वार्ड, 10 से 13 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 100 वार्ड, 13 से 15 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 110 वार्ड, 15 से 25 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 130 वार्ड और 25 से 35 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 150 वार्ड बनाए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां
इसी सप्ताह राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र लिखकर आगामी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक सप्ताह में डाटा इकट्ठा करने वालों की सूची तैयार करके उनकी ड्यूटी लगाने के लिए कहा है।
