जयपुर। राजस्थान में अब भजनलाल सरकार रेवेन्यू का काम देखने वाले फील्ड अधिकारियों को लैपटॉप देगी। इसके तहत जिलों में कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के अलावा सहायक कलेक्टर भी शामिल है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर 655 अधिकारियों की सूची तैयार करके इसकी खरीद करने के लिए कहा है। इस व्यवस्था के शुरू होने से आमजन के रेवेन्यू से जुड़े कामों की पेंडेंसी जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है।
दरअसल सरकार ने बजट में इस बार घोषणा की थी कि रेवेन्यू से संबंधित काम में शामिल फील्ड अधिकारियों को सरकार लैपटॉप देगी, ताकि काम में तेजी आए और लोगों के काम समय पर हो। ई-फाइलिंग सिस्टम शुरू होने के बाद लैपटॉप के जरिए अधिकारी घर पर भी अपने लंबित काम-काज का निस्तारण कर सके, इसके लिए सरकार ने ये घोषणा की थी।
अधिकांश काम ई-फाइलिंग के जरिए
वर्तमान में कलेक्ट्रेट में काम करने वाले ये तमाम अधिकारी ज्यादातर काम ई-फाइलिंग के जरिए कर रहे है। इसमें नामांतरण खोलने, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र समेत अन्य कार्य भी ऑनलाइन ही किए जा रहे है। इन कामों की पेंडेंसी काफी लम्बी रहती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस व्यवस्था के शुरू होने से अधिकारी अवकाश के दिन या समय होने पर घर बैठे भी अपने लंबित कामों को कर सकेंगे।
655 अधिकारियों की सूची तैयार
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों एक आदेश जारी करके सभी जिलों के अधिकारियों को अपने-अपने यहां नियुक्त अधिकारियों के लिए लैपटॉप खरीद करने के लिए कहा है। एक लैपटॉप खरीद के लिए सरकार ने अधिकतम तापमान 75 हजार रुपए का बजट आवंटित किया है।
सबसे ज्यादा दौसा में
प्रदेश के सभी 50 जिलों की जो सूची तैयार की है उसके तहत सबसे ज्यादा लैपटॉप दौसा जिले में खरीद किए जाएंगे। यहां कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य पदों पर 27 अधिकारी तैनात है, जिन्हें लैपटॉप दिए जाएंगे। इसी तरह सीकर में 22, उदयपुर में 20, जयपुर ग्रामीण में 24, चित्तौड़गढ़ में 21 अधिकारी है। इन लैपटॉप की खरीद स्थानीय स्तर पर ही की जाएगी।
