बारां। बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन जिला शाखा बारां की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग का प्रर्दशन किया और संगीतकारों ने गीत और वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।
जिला प्रभारी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला शिक्षा (चित्रकला व संगीत) अनिवार्य विषय है। केंद्र सरकार विद्यार्थियों के सृजनात्मक, रचनात्मक विकास के लिए कला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार को भेज रही है, ताकि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लाखों नामांकित विद्यार्थियों को कलाओं की शिक्षा मिले, उनको चित्रकला, संगीत सहित सभी कलाओं में दक्ष बनाया जाए, ताकि उनके मन के भाव कलाओं के माध्यम से निखर कर सामने आए।
जिला प्रभारी शर्मा ने कहा कि ज्ञापन में प्रमुख मांग रखी गई है, जिनमें सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला व संगीत) विषय के बिना शिक्षण, पुस्तक, बिना सैद्धांतिक व प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं और बिना कला शिक्षकों के किये जा रहे फर्जी मूल्यांकन पर तत्काल रोक लगाई जाए। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला व संगीत) विषय के शिक्षण हेतु पृथक से कला शिक्षकों के पद सृजित कर नियमित भर्ती शुरू की जाए।
हाईकोर्ट राजस्थान जयपुर द्वारा विमल शर्मा बनाम राजस्थान सरकार अन्य के मामले में वर्ष 2018 व वर्ष 2024 में पारित निर्णय आदेश की पालना सुनिश्चित कर प्रदेश के नामांकित राजकीय विद्यालयों में अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला व संगीत) के शिक्षण के लिए कला शिक्षकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। कक्षा 9, 10 की अनिवार्य कला शिक्षा ( चित्रकला व संगीत) पुस्तक (कला कुन्ज) को निःशुल्क वितरण सूची में सम्मलित कर राजकीय विद्यालय में हर वर्ष नामांकित विधार्थियो की संख्या के आधार पर पुस्तक मुद्रण व वितरण की जाए।
केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए बजट से राजकीय विद्यालयों में तैयार आर्ट एण्ड क्राफ्ट रूमों में स्टूडेंट के लिए कला शिक्षा शिक्षण शुरू करने की सुनिश्चितता की जाए। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9,10 की अनिवार्य कला शिक्षा विषय की वर्ष 2007-2008 से पूर्व की भांति समान परीक्षा योजना में सम्मिलित कर परीक्षा कराई जाए और स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8वीं में अनिवार्य कला शिक्षा की एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू कर मुद्रण व निःशुल्क वितरण की जाए।
जिला प्रभारी शर्मा ने बताया कि पूर्व राज्य सरकार को वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक इस मां मांगों पर अनेक ज्ञापन तथ्य दस्तावेज देने के बाद भी 5 वर्ष तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 से 2024 वर्ष तक झूठी गलत रिपोर्ट बनाकर पद सृजन, भर्ती सहित मांगों को 5 वर्ष तक टाले रखो और झूंठे आश्वासन देते रहे, जिससे बरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी रोष है। अब नई वर्तमान राज्य सरकार से आशा और उम्मीद है कि हमारी मांगों पर राज्य सरकार तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई कर बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करेगी।
ज्ञापन देने वालों में दामोदर रावल संगीत, रामलखन चित्रकला, सोनम रावल संगीत, मोहित कुमार संगीत, डॉ. अचल अरविन्द, धू्रव जांगिड़, राजेंद्र रावल, विकास कुमार, शिवराज राव, महेश नागर, यशवंत गोयल, जयकिशन प्रजापति, गुमशरण मेघवाल, विनोद कुमावत, देवेश कुमार नागर, चेतन सेन, दीपक सोनी, प्रीति ओझा, महेश मीणा, दिव्या शर्मा, शिवी श्रीवास्तव, इमरान खान आदि शामिल रहे।
